भारत के लिए ASEAN समिट सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अपने आर्थिक और सामरिक हित मजबूत करने का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में 23वें ASEAN-India शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की प्राथमिकताओं में व्यापार बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा मजबूत करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना शामिल है।
बदलती वैश्विक भू-राजनीति में दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन चुके हैं। एक ओर प्रमुख महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में पुनर्संतुलन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय देश स्थिरता, नियम-आधारित व्यवस्था और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ जुड़ाव को रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है।
आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास से दोनों पक्षों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, तटीय निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
ईस्ट एशिया समिट के मंच से भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों, बहुपक्षीय सहयोग और साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलता है। मनीला में आयोजित ये बैठकें न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देने का माध्यम हैं, बल्कि बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता को भी रेखांकित करती हैं। आने वाले समय में इन चर्चाओं के परिणाम क्षेत्रीय सहयोग और भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को और स्पष्ट दिशा दे सकते हैं।