अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आए भारी उछाल के बीच देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि यदि वैश्विक बाजार के हिसाब से कीमतें तय होतीं, तो देश में डीजल के दाम करीब 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने पड़ते। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस भीषण महंगाई का पूरा बोझ देश के आम नागरिकों और किसानों पर नहीं पड़ने दिया।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने जनता को सीधा समर्थन देते हुए डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की ही बढ़ोतरी की, जबकि बाकी बचे 43 रुपये प्रति लीटर का पूरा आर्थिक बोझ खुद सरकार ने अपने कंधों पर उठाया।
इस बड़े जनहितैषी कदम के कारण सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ा है। सरकार को इस सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण के चलते हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान (Revenue Loss) उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान को आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर जनता को बड़ी राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।